जिम्मेवार सरकार र उत्तराधिकारको प्रसंग

जिम्मेवार सरकार र उत्तराधिकारको प्रसंग

डा.भीम रावल

राष्ट्रिय हितलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौतालाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको विवादास्पद सम्झौतालाई दुई मान्यताका आधारमा मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

ती थिए- अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयता । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको प्रसंगसँग पनि जोडिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा छलफल नगरी सार्वजनिक बहस आरम्भ गर्नुभएपछि, त्यसमा विचार प्रकट गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताका विभिन्न प्रावधान नेपालको संविधान, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल रहेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि गम्भीर छलफल जारी छ । यही सन्दर्भमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा निर्णय गरेर मात्र सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय थियो । त्यसैअनुरूप कार्यदलले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमा छलफल गरी निर्णय गर्न बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख गरियो । यस सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाई तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तथा पत्रमा उल्लिखित तथ्यका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणी र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयताको कुरा गर्दै उक्त सम्झौताको पक्षपोषण गर्नुभयो । सम्झौता किन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल छ भन्ने तथ्यहरू कार्यदलको प्रतिवेदन तथा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भइसकेका छन् । ती तथ्य अकाट्य नै छन् । अतः यस लेखमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने भनी अघि सार्नुभएका दुई मान्यताबारे मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यता

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अर्थ संगठित संस्थाको कानुनी अस्तित्व र व्यक्तित्व हुन्छ तथा यस्तो संस्थाले सदस्यहरूमा हेरफेर भए पनि आफ्नो मामिलाको व्यवस्थापन, सम्पत्ति राख्न र हस्तान्तरण आफैं गर्न पाउँछ भन्ने हो । यो मान्यता मूलतः कम्पनीहरूको दायित्वका सम्बन्धमा लागू हुन्छ । राज्य र सरकार सबभन्दा संगठित संस्था भएकाले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुनु स्वाभाविक हो । यो राजनीतिक दलमा पनि लागू हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ राज्य, सरकार वा पार्टीको पूर्ववर्ती अवस्थामा भएका कुनै निर्णयमा हेरफेर वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन त ?

एमसीसीको सञ्चालन गरिरहेको अमेरिका स्वयंले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन आरम्भ भएपछि अनेकौं घरेलु नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुका साथै विश्व व्यापार संगठन, एसिया-प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, मौसम परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताबाट हात झिकेको छ । त्यस्तै चीन, रुस, भारतसहित विभिन्न देशसँग भएका कतिपय द्विपक्षीय सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेको छ ।

आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषय उठाएर अमेरिकाले अर्को देशमा गएर सैनिक कारबाही गरेका उदाहरण छन् । संसार कोरोना विषाणुको मारमा परिरहेका बेला अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने रकम रोक्नुका साथै त्यसबाट अलग हुने चेतावनी दिइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने, यस क्षेत्रको विकास तथा सदस्यराष्ट्रहरूबीच सहयोग र सद्भावपूर्ण सम्बन्धका लागि स्थापित ‘सार्क’ भारतको असहमतिका कारण निष्क्रिय बनेको छ । नेपालले त्यसको अध्यक्ष भएर पनि केही गर्न सकेको छैन । सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका सन्धि-सम्झौताबाट निर्धारित नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविदाको विपरीत नेपालको दशगजा क्षेत्र विभिन्न स्थानमा मिचिएको छ । बनाउन नहुने स्थानमा भारतले भौतिक संरचना बनाएको छ । हालै श्रीलंकाले एमसीसीसँगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै भंग गरेको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । संसारमा यसरी भंग भएका अनेकौं सम्झौता छन् ।

यसरी सम्झौता भंग हुनु वा नमानिनुमा कारण ती देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई कारण देखाउने गरेका छन् । यदि अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यताले कुनै सरकार वा राज्यको अंगले गरेको सन्धि-सम्झौता अपरिवर्तनीय हुने भए माथि उल्लेख गरिएका सम्झौता किन भंग भए वा मानिएनन् होला ? अमेरिका, भारत, चीन वा अन्य कुनै देशले आफ्नो हितको कुरा गरेर कुनै सम्झौता अस्वीकार गर्दा त्यहाँ अविच्छिन्न उत्तराधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको मान्यता आकर्षित नहुने, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र सुरक्षाको कुरा गर्दा त्यस्तो मान्यता मान्नैपर्ने हुन सक्छ र ?

राष्ट्रिय हित, अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौता र सहमतिलाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन । बनाउन खोज्ने हो भने नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारसामु केही गम्भीर प्रश्न तेर्सिन्छन् । त्यसो भए, सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच श्री ३ मोहनशमशेरले सत्ता जोगाउन गरेको सन्धिलाई नेकपाले जन्मकालदेखि नै ‘असमान’ भन्दै परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको गलत हो ? यो सन्धिलगायत नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई समग्रमा पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिन लगाउनु के गल्ती हो ?

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुगेकाले त्यसविरुद्ध जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संसद् र सडकमा गरिएको आन्दोलन गलत थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका समयमा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनुपर्छ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसमक्ष प्रस्ताव गरी त्यसमा सहमत गराउनु गलत थियो ?

यदि पहिलेका सरकारहरूले गरेका राष्ट्र र जनताको हितविपरीतका सन्धि-सम्झौताहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारको सिरानी हालेर परिवर्तन, परिमार्जन वा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने हो भने नेपाली जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर विगतका असमान सन्धि-सम्झौता, सहमति र गलत निर्णयबाट मुक्त हुन राखेको आकांक्षामाथि तुषारपात हुन्छ । निरंकुश जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसको सरकारअन्तर्गत भएका राष्ट्रहितविपरीतका जुनसुकै सन्धि-सम्झौता र कार्यहरू परिवर्तन गर्ने वा सच्याउने काम गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । नेकपाले सात दशकदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू त्याग्नुपर्ने भयो भन्ने हुन्छ । यसो भयो भने नेकपा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहेको ठानिन्छ कि ठानिन्न त ?

घरेलु नीति र कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने, झनै राजनीतिक दलहरूले पूर्ववर्ती सरकारका अनेकौं गलत काम-कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना नीति-कार्यक्रम लागू गर्न जनतासमक्ष मत माग्छन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण छिमेकी भारतसहित विकसित भनिने देशहरूमा भेटिन्छन् । नेकपाले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूका गलत कामहरूको आलोचना गर्दै आफ्ना सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लागू गर्न जनतासँग मत मागेको थियो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने वाचा गरेको थियो । तर कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रहितविपरीत गरेका सम्झौता तथा गलत कामहरूलाई उत्तराधिकारसम्बन्धी मान्यताको जामा पहिर्‍याएर मान्नुपर्ने भए सरकार केका लागि परिवर्तन गरिएको त ? फगत पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि ?

उत्तराधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी मान्यताले विगतका गलत कामहरूलाई मान्नैपर्ने कुराको पक्षपोषण गर्दैन । गलत काम-कुरालाई परिवर्तन गर्न, सच्याउन र संशोधन गर्न सकिन्छ, पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरूप कुनै पनि देशलाई स्वतन्त्र भई स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार छ । अतः एमसीसीसँग नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएको सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गरिनु हुन्न ।

विश्वसनीयताको प्रसंग

जनतामाझ चुनावी घोषणापत्र तथा राजनीतिक दस्ताबेजहरूमार्फत गरिएको घोषणा र वाचाअनुसार काम गर्दा मात्र कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्घोष गरिएको छ । संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संविधानको यस धारालाई छल्ने र अर्थहीन तुल्याउने कार्यबाट पार्टी वा सरकारको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । देशको संविधानको मर्म, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने काम-कुरा हुन दिने हो भने सरकारको विश्वसनीयता केका लागि चाहिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको संविधान तथा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानभन्दा व्यक्तिपरक स्वार्थमा तल्लीनहरूलाई तत्काल आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि शक्तिशाली देशहरूले उपयोग गरे पनि कदर र आदर गर्दैनन् । त्यस्तालाई विश्वसनीय पनि ठान्दैनन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण संसारमा पाइन्छन् ।

सन् १९२६ मा फ्रान्सका कार्डिनल रिसेलुले पहिलोपटक आधुनिक परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरेदेखि आजसम्म राष्ट्रिय हितलाई परराष्ट्र नीतिको मूल दिशा मानिँदै आएको छ । यस अवधिमा परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कूटनीतिका अनेकौं स्वरूप देखिएका छन् । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संस्था, संयन्त्र र मान्यताबाट निर्देशित छन् । तर यी सबैको परिचालन र उपयोग देशहरूले आफ्नो हित, स्वतन्त्रता, संरक्षण र शक्तिवृद्धिका लागि गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता (भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, नैतिक), सुरक्षा राज्यको प्रथम दायित्व भएकाले त्यसका लागि कूटनीतिको उपयोग गरिन्छ । कूटनीतिले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको खोजी गर्छ र आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेल्छ । कूटनीति विफल हुँदा युद्ध हुने गर्छ । यद्यपि युद्धमा समेत कूटनीतिको महत्त्व रहिरहन्छ । यसरी कूटनीति विदेशी सरकार र जनताको व्यवहार र निर्णयलाई वार्ता, सम्झौता र अन्य उपलब्ध उपायद्वारा प्रभावित गर्ने माध्यम हो । क्षमतायुक्त सबै देशले त्यस्तै गर्छन् ।

नेपालले आफ्नो हित र स्वाधीनताका लागि यस्तो कूटनीतिक काम गर्दा अविश्वसनीय भइन्छ भन्ने कुरा गलत हो । अतः विश्वसमुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न सर्वप्रथम नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानअनुरूप आफ्ना जनताका आँखामा विश्वसनीय हुने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । एमसीसीसँगको सम्झौताजस्ता असमान, नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा असर गर्ने सम्झौतालाई कुनै सुधार र संशोधनबिना अनुमोदन गर्दा विश्वसनीयता बढ्दैन । त्यसो गर्दा उल्टै नेपाल सरकार स्वतन्त्र तथा स्वाधीन परराष्ट्र नीतिबाट निर्देशित राष्ट्रिय हितअनुरूपको अडानका साथ प्रतिस्पर्धी विश्वसामु उभिन नसक्ने रहेछ भनेर विश्वसनीयता कम हुन्छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौताका असमान तथा नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरू परिवर्तन र संशोधन गर्न सरकारलाई कुनै मान्यताले रोक्दैन र छेक्दैन ।

असुहाउँदो तर्क

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने उक्त कमजोर आधारहरूको आड मात्र लिन खोज्नुभएन, प्रतिनिधिसभामा गर्न नसुहाउने तर्कसमेत गर्नुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने विद्युत् उत्पादन, त्यसको उद्योग, कृषि, सेवा र घरेलु खपत, कति हुनेछ, बचत हुने विद्युत् ऊर्जाको निर्यात कुन देशमा कुन सम्झौताअनुसार कति मूल्यमा कसरी हुन्छ र देशलाई के-कति फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य राख्नुभएन । उहाँले ‘विद्युत् डोकोमा, ट्रकमा र जहाजमा राखेर निर्यात गर्ने त’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो तर्क गरिमामय संसद्मा जनताबाट निर्वाचित, लामो राजनीतिक र विषयगत अनुभवसमेत भएका सांसदहरूका सामु प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार स्थानबाट गर्न सुहाउँदैन । उहाँले सदाझैं व्यंग्यवाण प्रहार गर्ने आशयका साथ उक्त तर्क गर्नुभएको होला । तर व्यंग्यको पनि स्तर हुन्छ । केटाकेटी र वयस्कसँग गरिने व्यंग्य एउटै किसिमको हुँदैन ।

मुख्य सरोकार विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने वा नबनाउने भन्ने होइन । अनुदान र सहयोगका नाममा नेपालको संविधान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पर्ने आघातबाट देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हो । कुनै देशबाट पाइने रकम जति नै होस्, त्यसबापत देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान गौण बन्न सक्दैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो देश र आफ्ना जनतालाई सर्वोपरि राख्छन्, राख्नुपर्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *