एमसीसी देशको हितमा छैन् कुनै पनि हाल्तमा पास हुँदैन: नेता खनाल र रावल

एमसीसी देशको हितमा छैन् कुनै पनि हाल्तमा पास हुँदैन: नेता खनाल र रावल

काठमाडौँ — लामोसमयदेखि थाँती रहेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (एमसीसी) टुंगाउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र गृहकार्य सुरु भएको छ । एमसीसीलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयले एमसीसीबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । शनिबार अपरान्ह बोलाइएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित थिए । तर, उनीसँगको सल्लाहअनुसार सचिवालयका अन्य सदस्यले सरोकारवालापक्षसँग छलफल र परामर्श गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

सचिवालयको अनौपचारिक बैठक अगाडि बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही नेताहरुसँग यसै विषयमा छलफल गरेका थिए । एमसीसीबारे फेरि विवाद बढ्न थालेपछि सचिवालयका असन्तुष्ट नेताहरुले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर पार्टीमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे एकपटक अमेरिकासँग कुरा गरेर यसलाई टुंगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यही मनस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई बोलाएर छलफल गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

यसबाहेक सचिवालयका सदस्यहरुले परामर्शका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलका सदस्यलाई समेत धारणा राख्न बोलाएका थिए ।

कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल आफैं सचिवालय सदस्य हुन् भने भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयका सदस्यसँग आफ्नो धारणा राखेका थिए । खनाल र रावलले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए भने कार्यदल प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका ज्ञवालीले तत्काल अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेलले पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा हुँदैन भन्ने सुनिश्चता नभएसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुनेपक्षमा मत राखेका थिए । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ट्रान्समिसन लाईनबारे जानकारी गराएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *